मध्यप्रदेश की इकोनॉमी 20 साल में कैसे 15 गुना तक बढ़ी डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने समझाया पूरा केलकुलेशन

डिप्टी सीएम राजेंद्र राजेंद्र शुक्ल ने कहा केन्द्रीय बजट में मध्यप्रदेश को पिछली बार की तुलना में 11 हजार 205 करोड़ रुपए अधिक का प्रावधान किया गया है जो इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि मध्यप्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार कितनी गंभीर है केन नदी और बेतवा को जोड़ने के लिए 60 हजार करोड़ के साथ ही पार्वती-काली सिंधु नदी को जोड़ने की योजना के लिए केंद्र सरकार ने राशि तय की है. मध्यप्रदेश में रेल सुविधाओं के विस्तार का प्रावधान भी केंद्र के बजट में है

मध्यप्रदेश में रिंग रोड व एक्सप्रेस-वे बनेंगे

डिप्टी सीएम ने कहा मध्यप्रदेश में 29 हजार 710 करोड़ रुपए के 5 रिंग रोड, एक्सप्रेस हाइवे मालवा एक्सप्रेस वे विंध्य एक्सप्रेस वे अटल एक्सप्रेसवे बनने से आर्थिक तरक्की होगी. देश की इकोनॉमी को पीएम मोदी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं. इस बार बजट 265 लाख करोड़ का है. इसका मतलब यह है कि हम उस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं. भारत आर्थिक महाशक्ति बनेगा. UPA की सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए बजट का प्रावधान 11 हजार 77 करोड़ रुपय रखा था. लेकिन 2014-15 में भाजपा की सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए 24 हजार करोड़ का प्रावधान किया

5 साल बाद मध्य प्रदेश का बजट 7 लाख करोड़ होगा

राजेंद्र शुक्ल ने कहा मध्य प्रदेश के बजट पर अगर नजर डालें तो 3 लाख 65 हजार करोड़ बजट डॉ. मोहन यादव की सरकार ने प्रस्तुत किया है लेकिन जब 2003 के पहले प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में मात्र 24 हजार करोड़ का बजट था  यदि सरकार अपनी आमदनी पर ध्यान दे और अपने खर्चों पर नियंत्रण करे और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने वाली योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम करे तो राजस्व बढ़ता है और उससे विकास के काम भी तेज गति से होते हैं. डिप्टी सीएम ने कहा 5 साल बाद मध्य प्रदेश में हमारा बजट 7 लाख करोड़ का होगा

 

 

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