70.34 करोड रुपए का प्रस्ताव रायपुर दुर्ग भिलाई बिलासपुर और कोरबा के लिए मिलेगी 240 ई-बसे

मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मगलवार को मत्रालय महानदी भवन में प्रधानमत्री ई बस सेवा योजना के अतर्गत राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी की पहली बैठक हुई बैठक में समिति द्वारा राज्य के विभिन्न शहरो मे सार्वजनिक परिवहन सुविधा के लिए बसों की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई खास बात ये है कि 240 ई बसे रायपुर दुर्ग भिलाई बिलासपुर और कोरबा में चलाई जाएगी

इन शहरो मे चलेगी बसे

शहरो मे सार्वजनिक परिवहन के ढाचे को दुरुस्त करने के लिए केद्र सरकार द्वारा पीएम ई बस सेवा योजना प्रारभ की गई है योजना के तहत राज्यो को शहरो के लिए जनसख्या के आधार पर बसो की सख्या निर्धारित की गई है जिसके सबध मे राज्य स्तरीय स्टेयरिग कमेटी (एसएलएससी) की प्रथम बैठक 30 जुलाई को हुई समिति द्वारा रायपुर हेतु 100 मिडी ई बस दुर्ग भिलाई हेतु 50 मिडी ई बस बिलासपुर हेतु 35 मिडी तथा 15 मिनी ई बस और कोरबा हेतु 20 मिडी तथा 20 मिनी ई बसों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया है तथा योजना के दिशा-निर्देशो के अनुसार बीटीएम और बस डिपोट सिविल अधोसरचना हेतु राशि रूपए 70.34 करोड़ रूपए के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये जाने का अनुमोदन किया गया

आरामदायक होगी बस यात्रा

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की यह योजना राज्यो को मिलने वाली केंद्रीय सहायता को पारदर्शिता और उनके प्रदर्शन से जोडने की कोशिश का हिस्सा है केद्र सरकार की मशा है कि यह योजना शहरों में मेट्रो के विकल्प या उसके सहयोगी साधन के रूप में विकसित हो ताकि लोगों को किफायती भरोसेमद और सुगम परिवहन की सुविधा मिले ई-बस सेवा से छत्तीसगढ़ के शहरो मे कम कार्बन उत्सर्जन से वायु गुणवत्ता में सुधार तथा पर्यावरणीय सरक्षण के साथ-साथ कम ऊर्जा खपत और बेहतर ईधन दक्षता एव आरामदायक सुखद यात्रा प्राप्त होगा बैठक मे परिवहन विभाग के सचिव एस प्रकाश नगरीय प्रशासन एव विकास विभाग के सचिव बसवराजू एस विशेष सचिव वित्त शीतल शाश्वत वर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं समिति के सदस्य मौजूद थे

 

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