President Droupadi Murmu: सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने एक बड़ा फैसला दिया था. एससी ने तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चितकाल तक के लिए नहीं रोक सकते. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सवाल किया है. उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं. ये सवाल राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों से जुड़े हैं.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से जो सवाल पूछे हैं, वे संविधान के अनुच्छेद 200, 201,361, 143, 142, 145(3) और 131 से जुड़े हैं. राष्ट्रपति ने पूछा है कि जब राज्यपाल के पास कोई बिल आता है तो उनके पास क्या विकल्प होता है और क्या राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? इसी तरह से राष्ट्रपति ने कुल 14 सवाल पूछे हैं.
राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे ये सवाल –
बिल आने के बाद राज्यपाल के पास कौन-कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं
क्या राज्यपाल को फैसला लेते वक्त मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य है
क्या राज्यपाल के फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है
क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को रोक सकता है
राज्यपाल के लिए संविधान में अगर समयसीमा तय नहीं हो तो क्या कोर्ट यह तय कर सकती है
क्या राष्ट्रपति के फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है
क्या अदालत राष्ट्रपति के फैसलों पर समयसीमा तय कर सकती है
क्या सुप्रीम कोर्ट की राय लेना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है
