सरकारी आंकड़ों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के 33 जिलों में मनरेगा मजदूरों को 385 करोड़ 25 लाख 40 हजार 100 रुपयों का भुगतान किया जाना बाकी है। जानकारी देते चले की मजदूरों को दिया जाने वाला करोड़ो का लंबा चौड़ा भुगतान पिछले 5 महीनो से लंबित है, मजदूर अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है
बताते चले की मनरेगा मजदूरों का भुगतान का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है, बिलासपुर मनरेगा मजदूरों का मामला बीते दिनों जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में उठाया गया था जवाब में जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने मजदूरों के भुगतान रोके जाने की बात से ना केवल इंकार किया बल्कि एक दिन पहले बिलासपुर प्रवास के दौरान पंचायत मंत्री ने भी मजदूरों के भुगतान नही होने की बात से इनकार किया है, मामले को लेकर अब जिला पंचायत के सदस्यों ने मजदूरों के साथ आंदोलन का ऐलान कर दिया है
सूत्रों के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी का वर्ताव मजदूरों के प्रति काफी सौतेला है मंत्री महोदय को भी गलत जानकारी दी गयी है, सच्चाई तो यह है कि बिलासपुर में ही मजदूरों का 12 करोड़ 65 लाख 7945 रुपयों का भुगतान किया जाना शेष है।, पिछले 8 महीने से बिलासपुर जिला के मनरेगा मजदूर पंचायत का चक्कर काट रहे है लेकिन अब तक किसी का भुगतान नही किया गया है
जबकि गरीब मजदूर कंगाली में त्योहार मनाने को मजबूर है अदिकरियो के अड़ियल रवैया के चलते निश्चित रूप से पिछले 8 महीनो में पलायन को बढ़ावा मिला है
मजदूरों को समय पर भुगतान नही किया गया तो मजदूरों के खिलाफ किये गए गलत बयानी को लेकर उग्र आंदोलन का आगाज़ हो सकता है दरअसल 10 प्रतिशत कमीशन के कारण ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने भुगतान रोका है, जानकारी नही होने के कारण मंत्री के बयान से मजदूरों को भी झटका लगा है , मजदूरी को महसूस हो रहा है कि खून पसीने की कमाई डूब रही है लेकिन ऐसाहोना सर्वथा उचित नहीं है
इन 6 जिलों का रुका सर्वाधिक भुगतान
जानकारी देते चले की प्रदेश में कुल मनरेगा मजदूरों को 385 करोड़ 25 लाख 40 हजार 100 रुपयों का भुगतान किया जाना है। इसमें सर्वाधिक सूरजपुर जिला मनरेगा मजदूरों को 19 करोड़ 21 लाख 54 हजार 4790, बालोद जिला को 18 करोड़ 76 लाख 3 हजार 795 रुपये,कवर्धा जिला में 19 करोड़ 57 लाख 13 हजार 396 रुपया, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला को 15 करोड़ 68 लाख 52 हजार 979 रुपये और राजनांदगांव जिला मनरेगा मजदूरो को 15 करोड़ 16 लाख 89 हजार 387 रुपयों का भुगतान किया जाना है। यह राशि 5 महीनों की है। जबकी रायपुर में 14 करोड़ 63 हजार 65 हजार 606 रुपये मजदूरो को दिया जाना है
