28 अगस्त को दिव्यांग संघ का प्रदर्शन तेलीबांधा से मुख्यमंत्री निवास तक पैदल मार्च करेंगे, मांगें पूरी नहीं हुई, तो सड़कों पर बिताएंगे रात

छत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ 28 अगस्त को ९ रायपुर में बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है। इसमें प्रदेश के सभी जिलों से 1000 से ज्यादा दिव्यांग शामिल होंगे। बुधवार को सुबह 10 बजे तेलीबांधा तालाब से घड़ी चौक होते हुए मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकाला जाएगा

दिव्यांग सेवा संघ के अध्यक्ष बोहित राम चन्द्राकर ने बताया कि इस पैदल मार्च में 80 से 100 प्रतिशत दिव्यांग शामिल हो रहे हैं एक महीने पहले संघ ने प्रदेश में भी फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट से सरकारी नौकरी करने वाले अधिकारियों का खुलासा किया था

मंत्री से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की थी लेकिन सरकार की ओर से सकारात्मक कदम नहीं उठाए जाने पर संघ को प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है

जब तक मांगें पूरी नहीं होगी डटे रहेंगे दिव्यांग

दिव्यांग संघ ने बताया कि इस पैदल मार्च के दौरान हम मुख्यमंत्री निवास तक पैदल मार्च करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती सभी रायपुर की सड़कों पर ही डटे रहेंगे इस प्रदर्शन के दौरान हमें सभी दिव्यांग भाइयों बहनों से निवेदन किया है कि वह अपने साथ राशन और खाने की चीज भी लेकर आए ताकि अगर रात्रि विश्राम करना पड़ा तो सभी सड़कों पर ही अपनी रात बिताएंगे

इन मांगों को लेकर प्रदर्शन

सरकारी नौकरी में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से नौकरी करने वाले लोगों का मेडिकल बोर्ड के सामने दिव्यांगता का भौतिक परीक्षण कराया जाए फर्जी दिव्यांग साबित हो चुके सत्येन्द्र सिंह चंदेल व्याख्याता जिला जांजगीर और अक्षय सिंह राजपूत व्याख्याता जिला मुंगेली को तत्काल बर्खास्त किया जाए

रिचा दुबे सहायक संचालक कृषि महासमुंद बर्खास्त हो चुकी है उस पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज हो

वास्तविक दिव्यांग शासकीय अधिकारी-कर्मचारी को केन्द्र के सामान 4 प्रतिशत पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए। जिसका गणना केन्द्र के सामान 1 जनवरी 2016 से किया जाए

छग राज्य में दिव्यांगों को केवल 500 रुपए पेंशन दिया जाता है जबकि कई राज्यों में 3500 से 4072 रुपए तक प्रतिमाह पेंशन मिलता है। पेंशन बढ़ाकर 5000 रुपए प्रतिमाह किया जाए। पेंशन के लिए BPL की बाध्यता खत्म हो

दिव्यांगता के कारण दिव्यांग बहनों की शादी नहीं हो पा रही है उन्हें महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जाए

विभागों के गलत पत्राचार और धारा 51 के जगह 91 का उल्लेख होने से जिन 10 से 20 लोगों को कोर्ट से स्टे मिला है। उसका तुरंत निपटारा करने के लिए समिति बनाई जाए। इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के परिपत्र क्रमांक 18-04/2011/9/17 तारीख 25.02.2011 का उपयोग किया जाए।

 

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