दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी (आप) ने ईडी से कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करने और केजरीवाल को बार-बार समन जारी करने के बजाय अदालत के फैसले का इंतजार करने का आग्रह किया है। पार्टी का तर्क है कि मुख्यमंत्री को भेजे गए कई समन अनुचित हैं।
यह सातवीं बार था जब श्री केजरीवाल को मामले के संबंध में जांच एजेंसी द्वारा तलब किया गया था। इस महीने की शुरुआत में, श्री केजरीवाल द्वारा जांच से संबंधित कई समन जारी नहीं किए जाने के बाद एजेंसी इस मामले को शहर की अदालत में ले गई।
